काठमाडौं २५ असोज /
शिक्षकको मात्रै नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्दै आएको शिक्षक सेवा आयोगले अब देखि विद्यालय कर्मचारीको समेत नियुक्तिको काम गर्ने भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गराएको शिक्षा ऐन २०२८ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक २०७२ मा यस्तो ब्यवस्था गरिएको हो ।
यस अघि ऐनको दफा ११ च मा उल्लेख भएको शिक्षक नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आयोगले अपनाउनु पर्ने प्रावधानमा संसोधन गरी सोही दफामा शिक्षक तथा कर्मचारीको स्थायी नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आयोगले अपनाउनु पर्ने प्रकृया उल्लेख गरिएको छ ।
जस अनुसार शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा आवश्यक संख्याको विवरण शिक्षा विभागबाट लिनु पर्ने उल्लेख छ । यस अघि विद्यालयहरुमा स्वीकृत दरबन्दी अनुसार रिक्त रहेको शिक्षकको मात्रै नियुक्ति गर्ने उल्लेख थियो । विद्यालय तह अनुसार शिक्षक संख्याको विवरण आयोगले सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट लिनु पर्ने ब्यवस्था थियो ।
अव देखि जिल्लाका विद्यालयहरुमा स्वीकृत दरबन्दी अनुसार रिक्त रहेको शिक्षक तथा कर्मचारीको पद स्थायी रुपमा पूर्ति गर्नु पर्दा विद्यालयको तह अनुसार र्पूिर्त गरिनु पर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीको संख्याको विवरण शिक्षा विभागबाट लिनु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । खुल्ला प्रतियोगिताका लागि शिक्षकको पद संख्या खुलाउँदा अस्थायी शिक्षकलाई अन्तिम एक पटकको लागि उम्मेद्वार हुन पाउने ब्यवस्था गरिएको छ ।
२०६७ साल माघ १० गतेभन्दा अघि अस्थायी शिक्षकमा नियुक्ति पाई संसोधिन ऐन पारम्भ भएको मितिसम्म कार्यरत रहेका अस्थायी शिक्षकले खुल्ला प्रतियोगिताको लागि विज्ञापन प्रकाशित गर्ने र पद अनुसार तोकिएको योग्यता भएका उम्मेदवारबाट उम्मेद्वारी लिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसरी खुल्ला प्रतियोगिताका लागि अन्तिम एक पटकका लागि रिक्त दरबन्दीमा ०६१ साल साउन २१ गतेसम्म रिक्त भइ पदपूर्ति हुन नसकेको दरबन्दीमा २०४९ पुस २० भन्दा अघि अस्याथी शिक्षकमा नियुक्ति पाएको हुनुपर्छ । यसैगरी उक्त अवधिसम्म रिक्त भई पदपुर्ति हुन नसकेको दरबन्दी वा उक्त पदको लियन पदमा सोही मितिसम्म कार्यरत वा आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना अन्तर्गत नियुक्ति भएका शिक्षक मात्रै उम्मेदवार हुन पाउँछन् ।
यसैगरी ०६१ साल साउन २२ गतेपछि ०६३ साल बैशाख १० गतेसम्म रिक्त रहेका कुल ४९ प्रतिशत पदमा वा लियन पदमा अस्थायी वा सट्टा शिक्षकको रुपमा ०६९ पुस १९ को विज्ञापन हुदाँसम्म कार्यरत रहेकाले आयोग लड्न पाउनेछन् ।
एक बर्ष वा सो भन्दा कम अवधि कार्यरत वा कुनै एक तहमा स्थायी भइसकेका शिक्षकले आयोग लड्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यस अघि खुल्ला प्रतियोगिताका लागि २०५२ सालमा खुलेको विज्ञापन अनुसार स्थायीरुपमा शिक्षक पदपूर्ति हुँदा अस्थायी शिक्षकबाट हट्न गएका ब्यक्ति मध्ये कम्तिमा एक बर्ष अस्थायी भएका ब्यक्ति उम्मेद्वार हुन पाउने ब्यवस्था थियो । यसै गरी २०५८ साल माघ २५ गते अघि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षकमा अस्थायी नियुक्ति पाई काम गरेको ब्यक्ति २०६१ साल साउन २१ गते पछि आयोगबाट भएको पहिलो विज्ञापनमा उम्मेद्वार हुन पाउने ब्यवस्था थियो ।
अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गर्न विभिन्न मितिमा शिक्षक संघ संगठनका प्रतिनिधिहरु र नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार गठित समिति विच भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न उक्त प्रावधान संसोधन गर्नु परेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विद्यालय क्षेत्र सुुधार कार्यक्रमले तय गरेको व्यवस्था अनुसार सन् २००९ मा ऐन लागू भइसक्नु पर्ने ऐन तोकिएको समय भन्दा ६ बर्ष ढिला गरी बल्ल संसदमा दर्ता भएको छ । व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएपछि मात्रै यो ऐन लागू हुन्छ ।
