Sunday, 28 February 2016

 
       सिकाइका पुराना सिद्धान्त, मान्यता र शैली अब बदलिँदै गएका छन् । नेपाल मात्रै होइन परिवर्तनको यो लहर संसारमा द्रुत गतिमा बढेर गएको छ । प्रविधिको विकासले सूचनामा पहुँच बढेको छ । सूचना पाउने माध्यमहरु फेरिएका छन् । संसार सितको सम्पर्क सहज बन्दै गएको छ ।
यसले ज्ञानको क्षेत्रलाई पनि फराकिलो बनाएको छ । फराकिलो बन्दै गएको ज्ञानको क्षेत्रलाई सहज रुपमा नेपाली शिक्षाकर्मी र शिक्षाका सरोकारवालाहरुवीच पुर्याउन हामीले पनि नेपालमा एडु नोपाल शैक्षिक एण्ड्रोईड एप्सको सरुवात गरेका छौं । नेपालको शैक्षिक विकासमा यसले पक्कै पनि सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ भन्नेमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौं ।
समय सापेक्ष हुन सकिएन भने पछि परिन्छ । सूचना प्रविधिको युगमा एक कदम पछि पर्नु भनेको हजारौँ माइलको यात्रामा विश्राम लाग्नु जस्तै हो । नयाँ पुस्तालाई उनीहरुको युगसित नजिक बनाउन उनीहरु बाँचेको समय अनुसारनै बाँच्नु पर्छ, चल्नु पर्छ ।
अपवादहरु छन्, तर सत्य के हो भने अहिलेको पुस्ता हत्केलामा प्रविधि बोकेर आफ्ना औँलाहरुमा संसार घुमाइरहेको छ । धूलोट, सिलोट, दूधेखी, खरी वा हरिया पात र अंगार पिसेर बासको कलमले कालोपाटीमा लेखेको इतिहास सुनाएर नयाँ पुस्ता अहिलेको युगको प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैन भन्नेमा हामी सहमत छौं ।
अहिलेको संसार ज्ञानमा अडेको छ । सूचना र प्रविधि दुवैको भूमण्डलीकरणले ज्ञानको दायरालाई फराकिलो तथा सहज पहुँचमा जोड दिएको छ ।
त्यसैले अहिलेको पुस्ताको सिक्ने शैली फरक छ । विद्यालयको कक्षा कोठाको चौघेराले वा ४५ मिनेटका दरले हुने दैनिक सात घण्टी पढाइले मात्रै उनीहरुको सिकाइ भोक र तलतल मेट्न सक्दैन । सिकाइका अनन्तः बाटाहरु छन् । अहिलेको युगमा संसारमै चलिरहेका तिनै अनन्तः बाटाहरु मध्येको एउटा सानो गोरेटोका रुपमा हामीलेएडु नेपाललाई शैक्षिक क्षेत्रमा भित्र्याएका छौं । हामी सन्देश प्रवाहमा आएको बदलाव सित परिचित छौँ, त्यही अनुसार पाठकको रुची र विषय दुवैलाई ध्यानमा राखेर सरोकारवाला सित सहकार्य गर्दै एडु नेपाललाई अघि बढाउने छौं ।
संसारमै असीको दशकको अन्त्य र नब्बेको दशकको सुरुवातमा जब इण्टरनेटको विकास भयो तिनताका सिकाइका लागि कम्प्युटर ठूलो प्रविधि थियो । सन् १९९२ पछि इमेलमा  सर्वसाधारणको पहुँच बढ्यो र सीमित किताबमा मात्रै रहेका ज्ञानका स्रोतहरु बदलिँदै गए । सन् २००० पछि नयाँ प्रविधि जडान भएका स्मार्ट फोनहरुको सुरुवातसँगै विभिन्न सिकाइको नयाँ चरण सुरु भयो । हामी त्यही सिकाइको चरणमा हिंडिँरहेका छौं ।
नेपालमा पनि २०४६ साल पछि भएको ठूलो विकास भनेको सञ्चार र शिक्षाको विकास हो । परिणाम सबै सित सूचनाको पहुँच छ । सञ्चारको पहुँच छ । मोबाइल सेवा प्रदायकहरुको सेवा गाउँ गाउँसम्म फैलिएको छ । नेपलामा हातहातमा मोबाइल हुनेहरु करोड नाघिसकेका छन् । बारी खन्दै जोत्दै गरेकाहरु, घाँस दाउरा गर्दै गरेकाहरु, गोठालो जाँदै वा खोला बगर तिर कुद्दै गरेकाहरु मोबाइल मार्फत एक अर्कासित जोडिइरहेका छन् । मोबाइलको काम व्यक्ति सितको सम्पर्क मात्रै होइन । यसले ज्ञानको अथाह सागर सित पनि व्यक्तिलाई जोड्छ ।
एडु नेपालले ज्ञानको त्यही अथाह गहिराइमा सरोकारवालाई जोड्ने प्रयास गर्नेछ । त्यस माथि शिक्षा जीवन चिनाउने एउटा अनन्तः सागर हो । अक्षर चिन्नु अनन्तः सागरको एउटा लहरलाई छुनु हो । जून लहरको एक छुवाइले व्यक्तिमा आत्मविश्वास बढाउँछ । एडु नेपाल यस्तै सागरको सानो लहर बन्ने प्रयास गर्नेछ ।
नयाँ कुरा सिक्न पाठ्यपुस्तक नै चाहिन्छ भन्ने छैन । हामी पाठ्य पुस्तकको विकल्पका रुपमा शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक बिच जानेछौं । एडु नेपाल मार्फत शिक्षकले सिक्न सिकाउन सक्नेछन् । अभिभावकले बाटो देखाउन सक्नेछन् र विद्यार्थीले मनन् गर्न सक्नेछन् । किनभने हरेक व्यक्ति अभिभावक हो । शिक्षक हो र विद्यार्थी पनि हो ।
पक्कै पनि हाम्रा विद्यालयमा गतिलो कक्षा कोठा छैनन् । कक्षा कोठा भएकामा कालो पाटी छैनन् । कालो पाटी भएकामा लेख्ने चक छैन । चक र कालो पाटी दुवै भएकामा शिक्षक छ्रैनन् । र शिक्षक पनि भएकामा जाँगर छैन । यस्तो बेला मोबाइल एप्सको प्रयास कतिलाई अस्वभाविक पनि लाग्न सक्छ ।
अहिलेको जमानामा भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार अभावका कारण औपचारिक सिकाइबाट बञ्चित हुनु जतिको दुःख र लाजमर्दो कुरा अर्को हुनै सक्दैन । त्यसैले अभाव मात्रै भनेर हात बाँधी बस्ने हो भने नयाँ कुराको सुरुवात हुन सक्दैन । एक दिन कसै न कसैले यसको सुरुवात गर्नु नै पर्छ भन्ने ठानेर हामीले एडु नेपालको सुरुवात गरेका हौँ ।
एडु नेपालमा शिक्षण सिकाइका अडियो, भिडियो तथा मुद्रित सामग्री रहनेछन् । पाठ्यपुस्तक वा पढाउने शिक्षक नभएकै कारण पढाइबाट स्कुले केटाकेटी पर रहनु नपरोस् भन्ने हाम्रो ध्येय हो । त्यस बाहेक शिक्षाका समाचार, विचार र विश्लेषण पनि यसमा रहनेछ ।
नेपालमा करिब ३६ हजार सामुदायिक र करिब ६ हजार निजी विद्यालयमा गरेर झण्डै ७५ लाख स्कुले विद्यार्थी छन् । त्यस मध्ये माध्यमिक तहमा ५ लाख, उच्च माध्यमिक तहमा ५ लाख छन् । ९ विश्वविद्यालयमा झण्डै ५ लाख उच्च शिक्षा पढिरहेका विद्यार्थी छन् । शिक्षामा राज्यको सञ्जाल सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली छ । राज्यको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को करिब ४ प्रतिशत अर्थात् कुल बजेटको १६ प्रतित शिक्षामा बिनियोजन हुन्छ ।
शिक्षामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यति ठूलो संख्यालाई ध्यानमा राखेर पी एण्ड पी मल्टिमिडियाले यस अघि शैक्षिक अनलाइन न्युज पोर्टल एडुखबर सुरुवात गरेको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र (एनसिइडी) सित सहकार्य गरेर एडु नेपालका साथ पाठक माझ जोडिन पाउनु हाम्रा लागि खुसीको कुरा हो । शैक्षिक जनशक्ति राज्यको एउटा यस्तो महत्वपूर्ण निकाय हो जसले देशभरका २ लाख शिक्षकलाई शिक्षण सिकाइको तालिम दिन्छ । शिक्षक तथा विद्यार्थीका लागि शैक्षिक सामग्रीको उत्पादन गर्छ ।
यो एउटा प्रशासनिक निकाय हो । यसका आफ्नै नीति, पद्यती र सञ्चालन ढाँचाहरु छन् । जसले गर्दा यसले वर्षौ देखि उत्पादन गर्दै आएका शिक्षण सामग्रीहरुको एकीकृत रुप बाहिर आउन सकेको छैन । कारण सामग्रीहरु अस्तव्यस्त छन् । हामीले ती अस्तव्यस्त सामग्रीहरुलाई एकै ठाउँमा सहज उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेका छौं । यसबाट एनसिइडीको लक्षित समूहसम्म सामग्रीको पहुँच थप सहज हुनेछ । र सिकाइ संस्कारलाई सघाउँछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।
किन भने राज्य आफैले पनि सिकाइमा प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिइरहेको छ । त्यसलाई भाषणमा र बजेट वक्तव्यमा मात्रै सीमित नराखी व्यवहारमा प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न सके प्रविधि प्रयोगको अवस्थामा हामी विस्तारै सबल हुनेमा दुइमत छैन ।
पक्कै पनि यसमा चुनौतिहरु छन् । सहज भन्दा हामी चुनौतिपूर्ण असहज बाटोको यात्रा मन पराउँछौं । यस्तो यात्रामा हामी पनि केही सिक्न सक्छौँ । अब हामी एडु नेपालसँगै पाठककै साथ साथ सिकाइ प्रकृयामा अघि बढ्ने छौं ।
आउनुस् ज्ञानको अथाह सागर पुग्ने रेखीय गोरेटोमा अब हामी सँगै हिंडौं ।

प्रकाशित मिति 2072 फागुन 16 गते


- गेहनाथ गौतम/ अक्षराङ्कन पद्धतिको कार्यान्वयन गर्दा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (एसएलसी) मा उत्तीर्ण/अनुत्तीर्णको व्यवस्था नरहने र सोको सट्टा विषयगत तथा समग्र ग्रेड दिइने व्यवस्था भएको छ । पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको कक्षागत सक्षमताका आधारमा विषयगत र समग्र ग्रेड प्रदान गरी ग्रेड सिटमा ग्रेडको व्याख्या समेत गरिने छ । करीव ८० वर्ष पुरानो एसएलसी परीक्षा पद्धतिमा आएको यो परिवर्तन पछि केही सार्वजनिक सरोकारका प्रश्नहरु उपर सैद्धान्तिक र व्यवहारिक स्पष्टता आवश्यक छ । जस्तो कि कुन ग्रेडलाई कस्तो शिक्षण संस्थामा भर्ना लिने ? भन्ने बारे तत्कालै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् वा सो सरहको शिक्षा प्रदान गर्ने निकायहरुले निर्णय गर्नु पर्ने छ ।
यस्तै लोक सेवा आयोग तथा अन्य सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायहरुले पनि यस सम्बन्धमा २०७२ सालको एसएलसी परीक्षाको नतिजा प्रकाशन पूर्व नै तयारी गर्नु पर्ने छ । तत्कालै एसएलसी पछि अध्ययन गर्ने अवसर निर्धारण गर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायमा रोजगारीका लागि योग्यता निर्धारण विषयमा निश्कर्षमा पुग्नु आवश्यक छ । यसका लागि केही विषयहरुमा लेखकका निजी धारणा अभिव्यक्त गरिएको छ । 
हाल कायम स्तर र स्तरीकृत अङ्क सम्बन्धी विवरण :


हाल डी (Below average) र सोभन्दा तल्लो ग्रेड प्राप्त गरेका विद्यार्थीले कुनै दुई विषयमा माथिल्लो ग्रेड प्राप्तिका लागि पुनःमूल्याङ्कन गराउन चाहेमा सोही वर्ष हुने ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सामेल हुन पाउने सो भन्दा कमजोरले  ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सामेल हुन चाहेमा आगामी मूल परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
१. एसएलसी पछि अध्ययन गर्ने अवसर निर्धारण गर्दा
- ४० प्रतिशत भन्दा कम उपलब्धि भएमा डी लाई नै (Below average) र इ लाई Insufficient  मानिएको छ । यस परिस्थितिमा एसएलसी पछिको अध्ययन गर्न पाउने सम्बन्धमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको ग्रेड, स्तरीकृत अङ्क  र विषयगत सक्षमताको अवस्थालाई आधार मानेर  निम्न विकल्पमा छलफल गर्न सकिन्छ :
क . मुख्य पाठ्यक्रम र अन्य पाठ्यक्रमको सोचबाट हेर्ने
- नेपालमा हाल ८ विषयको अध्ययन आवश्यक छ । सन् २०१३ मा LMTF (UNESCO)  ले विश्वव्यापि सिकाइका निम्न ७ क्षेत्रहरु निर्धारण गरेको छ ।
• Physical well-being
• Social and emotional
• Culture and the arts
• Literacy and communication 
• Learning approaches and cognition
• Numeracy and mathematics
• Science and technology
यस आधारमा हाल कायम रहेको एसएलसीको पाठ्य विषयहरु मध्ये केही  (राष्ट्रिय भाषा, अन्तर्राष्ट्रिय भाषा, गणित, विज्ञान वा सामाजिक विषयमा कम्तीमा तोकिएको ग्रेड (जस्तै सि वा यस्तै) हुनै पर्ने बनाउने ।
ख. अध्ययन गर्र्ने विषय र एसएलसीको विषगत सक्षमता हेर्ने
- विद्यार्थीले अध्ययन गर्न चाहेको विषयमा उसको दक्षता कम्तीमा (सि वा यस्तै ) हुनै पर्ने बनाउने ।
ग . समग्र ग्रेड वा GPA हेरी योग्य अयोग्य निर्धारण गर्ने
- अध्ययन गर्न चाहेको विषयगत दक्षताका साथमा समग्र ग्रेड वा GPA १.६ वा २.० हुनै पर्ने बनाउने ।
घ. अध्ययनको अवसर प्रदान गरी अतिरिक्त विषय अध्ययन गर्नै पर्ने दायरा तोक्ने ।
- तल्लो ग्रेड प्राप्त विद्यार्थीलाई उसको विषयगत दक्षता हेरी भर्ना गर्ने र निश्चित क्रेडिट आवर बराबरको अतिरिक्त विषय अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।
 ५ अन्य विकल्प पहिचान गर्ने ।
२. सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायमा रोजगारीका लागि योग्यता निर्धारण
नेपाल सरकारलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न तह र विशेषज्ञता भएका जनशक्ति छनोट गर्ने अधिकार सम्मानित लोक सेवा आयोगमा निहित छ । अन्य सार्वजनिक निकायहरुका लागि मूलतः लोक सेवा आयोगको मापदण्ड नै मार्गदर्शक बन्दछ । यस सम्बन्धमा २०७२ सालको एसएलसी परीक्षाको नतिजा प्रकाशन पूर्व नै तयारी गर्न आवश्यक देखिन्छ । विद्यालय शिक्षामा प्राथमिक तहको शिक्षक पदमा आवेदन दिन पनि कम्तीमा उच्च माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरेको हुनै पर्ने कानुनी व्यवस्था भैसकेको छ ।
यस सम्बन्धमा निम्न विकल्पमा छलफल गर्न सकिन्छ :
क . मुख्य पाठ्यक्रम र अन्य पाठ्यक्रमको सोचबाट हेर्ने
- हाल ८ विषयमा अध्ययन गरिन्छ । विश्व व्यापि सिकाइका आधारभूत विभिन्न ७ क्षेत्रहरु निर्धारण गरेको  आधारमा हाल कायम एसएलसीको पाठ्य विषयहरु मध्ये केही  (राष्ट्रिय भाषा, अन्तर्राष्ट्रिय भाषा, गणित, विज्ञान र सामाजिक विषयमा कम्तीमा तोकिएको ग्रेड (जस्तै सि वा यस्तै ) हुनै पर्ने बनाउने ।
ख. सेवा गर्ने क्षेत्र र एसएलसीको विषगत सक्षमता हेर्ने
- सेवा माग गर्ने निकायले चाहेको विषयमा उसको दक्षता कम्तीमा (सि) हुनै पर्ने बनाउने ।
ग . समग्र ग्रेड वा GPA हेरी योग्य अयोग्य निर्धारण गर्ने
- सेवा माग गर्ने निकायले चाहेको विषयमा विषयगत दक्षताका साथमा समग्र ग्रेड वा GPA १.६ वा २.० हुनै पर्ने बनाउने ।
घ.  ग्रेड N बाहेक सबैका लागि आवेदन दिन अवसर प्रदान गर्ने ।
- तल्लो ग्रेड प्राप्त आवेदकबाट पनि उसको विषयगत दक्षता हेरी आवेदन स्वीकार गर्ने ।
५. अन्य विकल्प पहिचान गर्ने ।
त्यसैले यी विषयमा राष्ट्रिय आवश्यकता, संस्थागत अपेक्षा, विद्यार्थीको भविष्य, शैक्षिक गुणस्तर, उच्च शिक्षाको अवसर तथा  अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र समकक्षता जस्ता पक्षमा विचार गरी सम्बन्धित निकायहरुले तत्कालै आवश्यक निर्णय गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
स्वरोजगार सिर्जना गर्ने बाहेक सार्वजनिक वा निजी क्षेत्रमा रोजगारीका लागि व्यक्तिका विषयगत क्षमता र दक्षतालाई आधार मानी विवेकसम्मत निर्णय आवश्यक देखिन्छ ।

गौतम पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका उपनिर्देशक हुन् ।

Monday, 12 October 2015

नयाँ ऐनमा फेरिएको शिक्षक/कर्मचारी नियुक्तिको प्रावधान

काठमाडौं २५ असोज /
 शिक्षकको मात्रै नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्दै आएको शिक्षक सेवा आयोगले अब देखि विद्यालय कर्मचारीको समेत नियुक्तिको काम गर्ने भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गराएको शिक्षा ऐन २०२८ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक २०७२ मा यस्तो ब्यवस्था गरिएको हो ।
यस अघि ऐनको दफा ११ च मा उल्लेख भएको शिक्षक नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आयोगले अपनाउनु पर्ने प्रावधानमा संसोधन गरी सोही दफामा शिक्षक तथा कर्मचारीको स्थायी नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आयोगले अपनाउनु पर्ने प्रकृया उल्लेख गरिएको छ ।
जस अनुसार शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा आवश्यक संख्याको विवरण शिक्षा विभागबाट लिनु पर्ने उल्लेख छ । यस अघि विद्यालयहरुमा स्वीकृत दरबन्दी अनुसार रिक्त रहेको शिक्षकको मात्रै नियुक्ति गर्ने उल्लेख थियो । विद्यालय तह अनुसार शिक्षक संख्याको विवरण आयोगले सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट लिनु पर्ने ब्यवस्था थियो ।
अव देखि जिल्लाका विद्यालयहरुमा स्वीकृत दरबन्दी अनुसार रिक्त रहेको शिक्षक तथा कर्मचारीको पद स्थायी रुपमा पूर्ति गर्नु पर्दा विद्यालयको तह अनुसार र्पूिर्त गरिनु पर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीको संख्याको विवरण शिक्षा विभागबाट लिनु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । खुल्ला प्रतियोगिताका लागि शिक्षकको पद संख्या खुलाउँदा अस्थायी शिक्षकलाई अन्तिम एक पटकको लागि उम्मेद्वार हुन पाउने ब्यवस्था गरिएको छ ।
२०६७ साल माघ १० गतेभन्दा अघि अस्थायी शिक्षकमा नियुक्ति पाई संसोधिन ऐन पारम्भ भएको मितिसम्म कार्यरत रहेका अस्थायी शिक्षकले खुल्ला प्रतियोगिताको लागि विज्ञापन प्रकाशित गर्ने र पद अनुसार तोकिएको योग्यता भएका उम्मेदवारबाट उम्मेद्वारी लिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसरी खुल्ला प्रतियोगिताका लागि अन्तिम एक पटकका लागि रिक्त दरबन्दीमा ०६१ साल साउन २१ गतेसम्म रिक्त भइ पदपूर्ति हुन नसकेको दरबन्दीमा २०४९ पुस २० भन्दा अघि अस्याथी शिक्षकमा नियुक्ति पाएको हुनुपर्छ । यसैगरी उक्त अवधिसम्म रिक्त भई पदपुर्ति हुन नसकेको दरबन्दी वा  उक्त पदको लियन पदमा सोही मितिसम्म कार्यरत वा आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना अन्तर्गत नियुक्ति भएका शिक्षक मात्रै उम्मेदवार हुन पाउँछन् ।
यसैगरी ०६१ साल साउन २२ गतेपछि ०६३ साल बैशाख १० गतेसम्म रिक्त रहेका कुल ४९ प्रतिशत पदमा वा लियन पदमा अस्थायी वा सट्टा शिक्षकको रुपमा ०६९ पुस १९ को विज्ञापन हुदाँसम्म कार्यरत रहेकाले आयोग लड्न पाउनेछन् ।
एक बर्ष वा सो भन्दा कम अवधि कार्यरत वा कुनै एक तहमा स्थायी भइसकेका शिक्षकले आयोग लड्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यस अघि खुल्ला प्रतियोगिताका लागि २०५२ सालमा खुलेको विज्ञापन अनुसार स्थायीरुपमा शिक्षक पदपूर्ति हुँदा अस्थायी शिक्षकबाट हट्न गएका ब्यक्ति मध्ये कम्तिमा एक बर्ष अस्थायी भएका ब्यक्ति उम्मेद्वार हुन पाउने ब्यवस्था थियो । यसै गरी २०५८ साल माघ २५ गते अघि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षकमा अस्थायी नियुक्ति पाई काम गरेको ब्यक्ति २०६१ साल साउन २१ गते पछि आयोगबाट भएको पहिलो विज्ञापनमा उम्मेद्वार हुन पाउने ब्यवस्था थियो ।
अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गर्न विभिन्न मितिमा शिक्षक संघ संगठनका प्रतिनिधिहरु र नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार गठित समिति विच भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न उक्त प्रावधान संसोधन गर्नु परेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विद्यालय क्षेत्र सुुधार कार्यक्रमले तय  गरेको व्यवस्था अनुसार सन् २००९ मा ऐन लागू भइसक्नु पर्ने ऐन तोकिएको समय भन्दा ६ बर्ष ढिला गरी बल्ल संसदमा दर्ता भएको छ । व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएपछि मात्रै यो ऐन लागू हुन्छ ।

Sunday, 27 September 2015

नाकाबन्दीमा आपुर्ति व्यवस्थापनका ८ उपाय

आश्विन १०, २०७२
भारतले अघोषित रुपमा नाकाबन्दी लगाइ नै सकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतका लागि नाकाबन्दी नदेखिए पनि हामीले सास्ती खेप्नु परिरहेको छ । भूकम्पले चीनसितको नाका तत्काल खुल्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याइदिएको छ ।

पाँच महिनाअघिको भूकम्पले दिएको पीडामाथि नाकाबन्दीले अर्को पीडा थपेको छ । वास्तवमा मुलुक यतिखेर आर्थिक संकटकालको अवस्थामा पुगेको छ । यसको व्यवस्थापनका लागि जोर बिजोर नम्बरका गाडी चल्न पाउने नियम सरकारले लगाइसकेको छ । यसबाहेक पनि उपाय छन्, जसबाट संकटको केही हदसम्म व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ ।
१. सरकारी अधिकारीको गाडी सुविधा कटौती
सबैभन्दा ठूलो निर्भरता इन्धनमा छ । सरकारी उच्च अधिकारीले चढ्ने गाडीको सुविधा कटौती गर्न सकिन्छ । जस्तो कि सुरक्षा खतरा नभएका सचिव, सहसचिव र उपसचिवले पाउने गाडी थन्क्याएर सबै कर्मचारी एउटै बसमा आवतजावत गर्ने व्यवस्था गर्ने । मिटिंग वा अन्य कामका लागि आवश्यक परे एउटा मन्त्रालयमा एक वा दुई गाडी मात्रै उपयोगमा ल्याउनुपर्नेछ ।

यसैगरि स्कर्टिङको सुविधा पाएका उच्च पदस्थ नेताहरुको सुरक्षा अवस्था हेरि स्कर्टिङका गाडीहरु घटाउने । मन्त्रीहरुले पनि जथाभावी घुमफिर नगर्ने । परिवारका सदस्यका लागि गाडी उपलब्ध नगराउने ।

२. सोलारमा जोड
भारतबाट हाल करिब २ सय मेगाबाट बिजुली आयात भइरहेको छ । जसले गर्दा लोडसेडिङ केही कम भएको हो । पछिल्लोपटक लोडसेडिङ शुरु भएको १३ बर्षमा २ सय मेगावाट बिजुली पनि थपिएको छैन । अबको सुख्या मौसममा करिब १३ सय मेगावाट बिजुलीको माग हुनेछ । भारतले यदि बिजुली पनि काटिदियो भने उत्पादन त्यही २ सय मेगावाटमा मात्रै सिमित हुनेछ । जसले दिनको २० घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने खतरा बढ्ने छ ।

त्यसको विकल्पका रुपमा सोलारको प्रयोग बढाउनुपर्नेछ । सरकारले सहरी क्षेत्रमा पनि सोलारमा अनुदान दिने भएको छ । पाँच सय वाटसम्मको सोलारमा सरकारले १५ हजार र त्यसभन्दा माथिकोमा २५ हजार अनुदान दिने गरेको छ । बाकि रकम बैंकबाट लिन सकिन्छ ।
३. गोबर ग्यास र गुइँठाको प्रयोग
गाँउ र सहरोन्मूख क्षेत्रमा पनि एलपी ग्यासको प्रयोग बढिरहेको छ । मुलुकको संकटलाई हेरेर त्यस्ता ठाउँमा गुइँठा, दाउरा वा गोबर ग्यासको प्रयोग बढाउने । एलपी ग्यासको बानी परिसकेकालाई यो उपाय कठिन होला तर मुलुक नै संकटमा परेका यस्ता उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।
४. अनावश्यक घुमघाममा रोक
सर्वसाधारणले पनि अनावश्यक घुमघामलाई कम गर्न सकिन्छ । इन्धन सबैले जोगाउने हो । उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको हेकिप्टरमा हुने उडान र अत्यावश्यक बाहेकका चार्टर्ड विमान, माउन्टेन फ्लाइट वा हेलिकप्टर सेवा बन्द गर्न सकिन्छ । दसैं लगायतका चाडपर्वमा पनि धेरै इन्धन र अन्य उपभोग्य वस्तु कम खपत हुनेगरी मनाउन सकिन्छ ।
५. छोटो दूरीमा सकेसम्म पैदल हिँड्ने
छोटो दूरीको कार्यालय, स्कुल जाँदा हिँडेरै जानु उपयुक्त हुनेछ । यसबाहेकका छोटो दूरीका अन्य काममा सवारी साधनको प्रयोग निरुत्साहित गर्नुपर्नेछ ।
६. सार्वजनिक सवारीको उपयोग
आयल निगम र पम्पहरुले इन्धन दिँदा अब सार्वजनिक सवारी साधनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । निर्वाध सार्वजनिक सवारी साधन चल्न थाले भने सर्वसाधारणले पनि यसको उपयोग बढाउनुपर्ने हुन्छ । आफ्ना व्यक्तिगत सवारीको प्रयोग कम गर्ने र सार्वजनिक यातायात प्रयोग गरेर इन्धन जोगाउन सकिन्छ ।
७. कालोबजारी नियन्त्रण
राजधानीका केही ठाउँमा लिटरको २ सय रुपैयाँमा पेट्रोल बेचिएको भेटिएको छ । जुन मुल्यमा सतप्रतिशत बढी हो । विस्तारै खाद्यान्न र अन्य आवश्यक सामाग्रीमा पनि यसको प्रयोग बढ्नेछ । अनुगमन र आवश्यक परे सामान जफत गरेर भए पनि सरकारले वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । भूकम्पको बेला त कालोबजारी बढेको मुलुकमा यसपटक दाउ खोजेर बस्नेहरु धेरै छन् ।
८. ग्यास उपयोग घटाउने
खाना पकाउँदा वा अन्य अवस्थामा बन्द भाडो वा कुकरमा खाना पकाउन सकिन्छ । गिजर, हिटर र एसी चलाउँदा ग्यासको उपयोग कम गर्नुपर्छ । अत्यावश्यकीय उद्योग वा घरमा बाहेक अन्यन्त्रको प्रयोगका लागि ग्यास बितरण पनि बन्द गरिनुपर्छ ।
बाल दिवशको अवसरमा आयोजित विविध अतिरिक्त क्रियाकलापका केही झलक......
(Some snaps on the occasions of children's day)

शिक्षकको कोटामा कर्मचारी, पत्रकार र शिक्षक नेता कोरिया जाँदै (नामावली सहित)

111-Teachers-Flag-edupati-300x288
काठमाडौँ । कोरियन सरकारले उपलव्ध गराएको माध्यमिक शिक्षक कम्पुटर प्रशिक्षक तालिम लिन मन्त्रालयका कर्मचारी तिनका नातेदार र शिक्षक नेता सहितको जम्बो टोली कोरिया जाने भएको छ ।
कोरियन सरकारले नेपालको माध्यमिक विद्यालय तहमा कार्यरत शिक्षकलाई प्रशिक्षक तालिम दिएर आइसिटी शिक्षा (ICT education )लाई विद्यालयमा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यस वर्ष २२ कोटा उपलब्ध गराएको छ ।
कोरियाको उल्सान नगरमा आउदो नोभेम्बर २२ देखि डिसेम्बर ४ तारेखसम्म संचालन हुने उक्त तालिममा नेपालको तर्फबाट भने शिक्षकको सहभागिता नभई शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी र तिनका नातेदार प्रा.वि.र नि.मा.वि. तहका शिक्षक, शिक्षक नेता तथा पत्रकार जाने भएका छन । कोरियन सरकारले विद्यालयस्तरमा प्रविधियुक्त शिक्षाको विस्तार गर्न भन्दै मावि शिक्षकहरुलाई वर्षेपिच्छे कम्पुटर प्रशिक्षक तालिम दिने गर्दै आएको छ ।
गत वर्ष उक्तकोटामा केहि मावि स्तरका शिक्षक नेता तथा अभिभावकहरुको टोली गएको थियो । त्यसको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । त्यसपछि शिक्षकका संघसंगठनहरु र शिक्षामन्त्रालयले समेत पहिलो पटक भएकाले शिक्षक नेताहरु गएका र अव देखि वास्तविक मावि शिक्षकलाई मात्रै पठाइने बताएका थिए ।
अन्ततः शिक्षामन्त्रालयले शिक्षक महासंघसँग समन्वय नै नगरी आफुखुसी मन्त्रालयका कर्मचारी, जिल्ला शिक्षा अधिकारी, शिक्षामन्त्रीका नातेदार, कांग्रेस निकट शिक्षक नेताहरु र केही पत्रकारहरुलाई कोरिया पठाउन लागेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
विगतमा शिक्षकका ठाउँमा शिक्षक नेताहरु गएकामा आलोचना भएपछि कोरियन सरकारले समेत आइन्दा कम्पूटर सम्बन्धि ज्ञान भएको विषयगत शिक्षकलाई मात्र पठाउन शिक्षामन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर शिक्षा मन्त्रालयले त्यसलाई वेवास्ता गर्दै उल्टै शिक्षकको कोटामा जि.शि.अ., उप­सचिव तथा आफु नजिकका प्रावि र निमावि शिक्षक लगायतलाई लाई पठाउन लागेको हो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले नाम सार्वजनिक नगरेपनि समाचार संकलन गर्न भन्दै केहि शिक्षापत्रकारहरुलाई समेत कोरिया लग्ने तयारी भएको हो । पोहोर साल शिक्षक नेता जादाँ तिव्र आलोचना गरेका कर्मचारी, शिक्षक र पत्रकारहरुलाई कोरिया जाने टोलीमा समावेश गरिएको हो ।
महासंघको आपत्ति
नेपाल शिक्षक महासंघले मावि शिक्षक कोटामा कर्मचारी र नातेदार शिक्षकलाई कोरिया पठाउन लागेको प्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ ।महासंघले यसै विषयमा आज मन्त्रालयमा जानकारी लिन जाने तयारी समेत गरेको महासंघका महासचिव तिलक कुँवरले जानकारी दिए ।
शिक्षक महासंघ आन्दोलनमा भएको वेला शिक्षा मन्त्रालयले मनपरि गरी शिक्षकको कोटामा कर्मचारी पठाउने निर्णय गर्दा अहिले सरकासँग चलिरहेको वार्ताको वातावरण समेत विग्रन सक्ने कुँवरले चेतावनी दिए ।
शिक्षकलाई दिनु पर्ने तालिम कर्मचारीले लिने अनि शिक्षाको गुणस्तर खस्क्यो भनेर शिक्षकलाई सराप्न पाइन्छ ? प्रश्न गर्दै गत वर्ष शिक्षकका नेताहरु तालीममा जादा आकाशै खसे झै गरि प्रचार गर्ने मिडियाका साथीहरु पनि यस बर्ष सुतेका उनले आरोप लगाए । कतै गोप्यमा उनीहरुको पनि नाम परेको छ की भन्ने शंका गरिदै छ । उनले भने ।
महासंघले कक्षा कोठामा विद्यार्थीलाई पढाउने विषयको तालीममा शिक्षकलाई नपठाई कर्मचारी वा अरुलाई पठाउनु नाजायज काम भएकोले यस्तो गलत पर्वृतिको भण्डाफोर गर्न सबैमा अपिल समेत गरेको कुँवरले जानकारी दिए ।
कोरिया जाने टिमको नामावली
१. अशोक कुमार यादव                    निमावि शिक्षक
२. श्रीकान्त पण्डीत                            प्रावि शिक्षक
३. अशोक यादव                                  शिक्षक
४. मेघनाथ यादव                               शिक्षक
५. दिलनाथ पुरी                                  जिशिअ
६. प्रल्हाद अर्याल                                 जिशिअ
७. हरी अर्याल                                       जिशिअ
८. रुद्र प्रसाद दूलाल                              जिशिअ
९. मुकुन्द केशरी पोखरेल                    उप सचिव
१०. बाबुराम ढुंगाना                              उप सचिव
११. अञ्जु पाण्डे                                      शाखा अधिकृत
१२. राजेन्द्रराज पौडेल                           महासचिव ­ -नेपाल शिक्षक संघ
१३. किशोरदत्त बराल                             उपाध्यक्ष ­ -नेपाल शिक्षक संघ
१४. अम्विका साह                                  वरीष्ठ प्रशिक्षक
१५. बुद्धी प्रसाद काफ्ले                           मावि शिक्षक
१६. अम्विका प्रसाद अर्याल                   जिशिअ
बांकी नाम मन्त्रालयले गोप्य राखेकाले प्रकाशित गर्दै जानेछौँ ।